काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले दुई अध्यादेश जारी गरेका हुन् । यसैबीच सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले आसन्न विजया दशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल संवत् ११४७ का अवसरमा नागरिकको सेवा, सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च सतर्कताका साथ परिचालन हुन निर्देशन दिएका छन् । असोज २७ गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयबाट लाइभ भिडियो स्ट्रिमिङमार्फत निर्देशन दिँदै उहाँले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना, २०८३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुभएका छन् । उहाँले सवारी दुर्घटना, चोरी–लुटपाट, सीमापार अवैध गतिविधि, राजस्व चुहावट तथा लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिएका छन् । महानिरीक्षक पौडेलले संगठनभित्र सुशासन, पारदर्शिता र अनुशासन कायम राख्दै भ्रष्टाचार तथा अधिकारको दुरुपयोगमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै, आन्तरिक सुरक्षा तथा हुलदंगा व्यवस्थापनका क्रममा समानुपातिक बल प्रयोग, मानवअधिकारको संरक्षण र लैङ्गिक हिंसाप्रति शून्य सहनशीलताको नीति पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारलाई विवादित अडियो प्रकरणको छानबिन अवधिभर सांसद पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । अडियो सार्वजनिक भएपछि खनालले उनका गतिविधि विगतदेखि नै उग्र, आक्रामक र असभ्य रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनको विगतदेखिको चरित्र सार्वजनिक पदका लागि अनुकूल नभएको खनालको भनाइ छ । खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत अडियोमा सुनिएको आवाज कसको हो र कसलाई भनिएको थियो भन्ने विषयमा सत्यतथ्य छानबिनबाट बाहिर आउने बताउँदै घटनाको प्रकृति गम्भीर रहेको र पीडितलाई तत्काल सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रास्वपाले छानबिन नसकिँदासम्म सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकोप्रति खनालले स्वागत गरेका छन् । तर, अडियोमा सुनिएको भनिएको अभिव्यक्तिको प्रकृति गम्भीर भएकाले उक्त निर्णय मात्र पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ ।
