काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई गम्भीर रूपमा लिँदै अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै इजलासबाटै सुनुवाइको मिति तोकेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेशी पनि तोकेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबिच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार चाडै ढल्ने दाबी गरेका छन् । सत्ताधारी पार्टीका प्रमुख घटक एमालेलाई समेत बेइमानी गरी बजेट ल्याएकाले अब यो सरकार दुई चार दिन समेत नचल्ने अध्यक्ष यादवले दाबी गरेका छन् । जसपा नेपाल कपिलवस्तुले तौलिहवामा राखेका पार्टीको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । अहिलेको बजेटको बिषयमा ओलीले समेत असन्तुष्टि पोख्नुले पनि यो सरकारको आयु धेरै नभएको सङ्केत देखिएको उनको तर्क छ । अहिले माओवादी पार्टी फुट्ने चर्चा चलेको भन्दै उनले सिसाको घर भएकाले अरूको घरमा पत्थर हानेकोले यसको परिणाम चाडै आउने उनले बताएका छन् । त्यसैगरी पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तयार पार्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सत्तारुढ दलसँग छलफल गरेर बजेट ल्याएको भए थप परिस्कृत र राम्रो आउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान माथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख भएकोमा सो अवधारणालाई सरकारले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको भए पनि चालु आवको तुलनामा आगामी आवको भन्दा बजेट घटेको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । कृषिमा लगानी दशकजस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि लगानी दशक घोषणा भएकाले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको हो भन्नेबारे अन्योल देखिएको उनको भनाइ छ । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनेबारे विस्तृतमा अध्ययन गरिनुपर्ने र यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
