काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । परिषद्को बैठकले रिक्त रहेको पदमा नियुक्तिका लागि चारजनाको नाम सिफारिस गरेको हो । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द तथा न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । अब उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् । यसैबीच अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू)को १५३औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले नेपालको संसदीय समावेशिता, सुशासन र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा ३५ प्रतिशत महिला, ५१ प्रतिशत विभिन्न समावेशी समूह, पाँच जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ४० वर्षमुनिका ३७ प्रतिशत युवा सांसदको सहभागिता रहेको उल्लेख गरेका छन् । संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समेत प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै नेपाल समावेशिताका दृष्टिले प्रगतिशील अवस्थामा रहेको दाबी सभामुख अर्यालको छ । विभिन्न समुदाय, वर्ग र समूहको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वले राज्यका संस्थाप्रति नागरिकको अपनत्व र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास बढाउने उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नभएको बताएका छन् । बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र प्रविधिगत परिवेशअनुसार कानून निर्माण गर्दै नीति निर्माणका हरेक चरणमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । त्यसैगरी गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितहरुका लागि सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा बैठकले विभिन्न साझेदार संघसंस्था तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तत्काल अस्थायी आवास निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने विकास साझेदार संघसंस्थाहरूलाई आफूले कुन पालिकामा कति संख्यामा घर बनाइदिने हो, त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन आह्वान गरेको छ । बैठकले सहयोगी संस्थाहरूले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएको मापदण्डमा रहेर घर निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक लाभग्राही परिवारको विवरण संकलन गरी कति संख्यामा घर बनाउनुपर्ने हो भन्ने कुराको यकिन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
