
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाएका छन् । गत असार ३० गते संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत लिएका हुन् । विश्वासको मतको प्रक्रियामा कुल २ सय ६३ सांसद उपस्थित रहेकोमा पक्षमा १८८ मत परेको छ । त्यस्तै विपक्षमा ७४ मत परेको थियो । त्यस्तै मत दिन्न भन्ने पक्षमा १ मत परेको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । योसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाई सांसदको विश्वास जितेका छन् । उनलाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा, जसपा नेपाल, नाउपा, लोसपालगायत दुई स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए । त्यस्तै उनको प्रस्तावको विपक्षमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, जनमोर्चा रहेका छन् । त्यसैगरी सङ्घीय संसद्का तीन साना दल जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले मुलुकका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सर्तमा नयाँ सरकारलाई समर्थन गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै ती दलका नेताहरूले उल्लेखित सर्तका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने निणर्य गरिएको जानकारी दिएका छन् । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले धेरै नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्लगायत आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै यी समस्या समाधानतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै युवा विदेशिनेक्रम अझै नरोकिएकोले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याएका छन् । त्यस्तै, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बनेको र राजनीतिक दललाई सुध्रिनका लागि यो अन्तिम अवसर रहेको पनि धारणा राखेका छन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच विवाद भएकाले विद्युत महसुलको विषय छानबिन हुने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतको भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीले उद्यमीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाउ भनेर भन्यो भनेर अफवाह नफैलाउन चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर उद्योगीसँग छलफल गराएपनि चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको बताएको जानकारी दिएका छन् । बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको कार्यशैलीमाथि आलोचना गरेका छन् ।









