काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त तीन पदमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । चार पद रिक्त रहे पनि परिषद्ले तीनजनालाई सिफारिस गरेको बताइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्ति सिंह थापालाई सिफारिस गरिएको हो । सर्वोच्चमा न्यायाधीशका चार पद रिक्त रहेकोमा एक पद अझै खाली छ । यसैबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सर्वसम्मत रूपमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन हुने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक पारित भएको जानकारी दिएका हुन् । सबै समिति सदस्यहरूको सहमतिमा सर्वसम्मत रूपले विधेयक पारित भएको उनले बताएका छन् । त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार गठन भएको ११ महिनामा नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्ने क्रममा रहेको र त्यसमा नागरिकता सम्बन्धी विषय महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । गैर आवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकताका विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताएका छन् । उनले गैर आवासीय नेपालीका विषयमा छुट्टै विधेयक ल्याउन लागिएको बताएका छन् । विधेयकले थप सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो । बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरे नागरिकता दिने विषय विधेयकमा मुख्यरूपमा समेटिएको उनले बताएका छन् । उनले नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानले अन्य देशको नागरिकता नलिएको भए अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैगरी नेकपा (एमाले) का पूर्वउपाध्यक्ष तथा मातृभूमि जागरण अभियानका संयोजक डा. भीम रावलले एमाले बामाले हुँदै झोलेमा झर्दै गरेको तथ्य स्पष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन् । एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको २४औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रियाको सन्दर्भलाई लिएर रावलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले पार्टीमा काम गर्दै गर्दा एमाले यहाँसम्म झर्छ भनेर कल्पनासमेत नगरेको बताएका छन् । अनेरास्ववियुको जारी महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि पार्टी नेताहरू हाबी भएका छन् । यसपछि विद्यार्थी नेताहरूले आफ्नो नेतृत्व निर्वाचनमार्फत आफैँले चुन्न पाउनुपर्ने भन्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।
