काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी संघीय संसद् निर्वाचनमा विदेशस्थित गैरआवासीय नेपालीहरूले सक्रिय सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधि मण्डलसँग शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले विदेशमा बस्ने नेपालीहरू देशको समृद्धि र विकासको यात्रामा जोडिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । भेटका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले गैरआवासीय नेपालीहरूले उठाउँदै आएका एनआरएन नागरिकता, मताधिकार तथा लगानीसम्बन्धी विषयमा सरकार तहमा थप छलफल र पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । संघका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको संयुक्त नेतृत्वमा पुगेको प्रतिनिधि मण्डलले एनआरएनएका प्रमुख मुद्दाहरू राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । भेटमा अध्यक्ष डा. केसीले लागू भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका जटिलता र अध्यादेश मार्फत उत्पन्न भएका अल्झनहरू समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी, अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले संस्थाभित्रको विवाद अन्त्य भई अब संघ नेपालको समृद्धिका लागि केन्द्रित हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । उनले नेपालमा हुने निर्वाचनमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यसैबीच ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले वृद्ध उमेरका नेतृत्वले देश हाँक्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ को घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले देश विकासका लागि युवा जोश र सही नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले उमेर र क्षमताको सन्तुलन नमिल्दा देशले गति लिन नसकेको तर्क गरेका छन् । घिसिङले अबको नेतृत्व सही उमेर समूह र सही समयमा आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले ‘मेरिटोक्रेसी’ मा जोड दिँदै क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई मात्र नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । आफ्नो मन्त्री कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै उनले पुराना ऐन–कानुनले काम गर्न नदिएको गुनासो गरेका छन् । त्यसैगरी अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले ठेक्का लागिसकेका आयोजनाको बजेट कटौती नहुने स्पष्ट पारेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सदस्यहरूले आयोजना कटौतीका विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि अर्थमन्त्री खनालले ठेक्का लागिसकेका र काम प्रारम्भ भइसकेका आयोजनाहरूमा बजेट कटौती नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले ग्रामीण तथा प्राथमिक क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रभावित भएका कारण तरलता बढेको भन्दै यस्ता समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् । विपन्न वर्ग र प्राथमिक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा जाने कर्जा अब नरोकिने भन्दै तरलता केही कम हुने उनको भनाइ छ । उनले सरकारको सीमित स्रोतका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको रकमलाई संघीय सरकारले उपयोग गरेकाले केही सहज भएको जिकिर गरेका छन् । मन्त्री खनालले सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न पदाधिकारीको सेवा सुविधा कटौती गरिएको भन्दै यसका कारण पर्ने असरका बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको जिकिर गरेका छन् ।
