काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग भूमि सट्टापट्टाबारे निर्णय भइसकेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो भारत भ्रमण, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग भूमि सट्टापट्टाबारे अरुले नै निर्णय गरिसकेका र यसको प्रमाण समय आएपछि देखाउने बताएका हुन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या घटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमाथि छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रतिनिधि सभा धेरै ठूलो भएको र संख्याले पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या घटाउने गरी संविधान संशोधनको विधि अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरे । उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या १६५ मा मात्रै सिमित गर्न सुझाव दिए । उनले बजेट संघीयताको दृष्टिले सन्तोषजनक नरहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अनुदान घटाइनु, चिहानमा पुगिसकेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु गलत रहेको बताए । सदस्य देवकोटाले मन्त्रालयको विनियोजन हेर्दा दुई तिहाई भन्दा बढी मन्त्रालयको बजेट केन्द्रिकृत सोच र मानसिकताबाट बजेट बनेको पुष्टि हुने बताए । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले बजेटमा जनताको हीतलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटबारे छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले ४ करोड कित्तामा विभाजित कृषि भूमिलाई तिब्र गतिमा विभाजित गरी कित्ताकाटलाई तुरुन्त लागू गर्ने उल्लेख गर्नु नै वर्तमान सरकार जनताको हीतमा ध्यान दिनबाट चुकेको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुने बताए । उनले कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । बजेटले कृषि क्षेत्रमा रहेका जनताको दयनीय अवस्था देख्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले बजेटबाट सरकारले राष्ट्रिय बजारको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए ।
