काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा मागिएको छ । पूर्वबहाल लडाकुसहितले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि उनको राजीनामा मागिएको हो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीका हिसाबले अदालतमा उपस्थित हुन नमिल्ने भन्दै उनले तत्काल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर अदालतलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी विधिसम्मत् ढङ्गले चल्न नसकेको बताएका छन् । नेपाल ट्रेडयुनियन कांग्रेस वाग्मती प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी विधिसम्मत् ढङ्गले चल्न नसक्दा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था अफ्ठ्यारोमा परेको बताएका हुन् । ट्रेड युनियनका मुद्दा सम्बोधन गर्न कांग्रेस लागिपर्ने स्पष्ट पार्दै उनले योग्य र ट्रेड युनियन हाक्नसक्ने नेतृत्वलाई चयन गर्न प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुन नसके पनि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा कार्य गरिरहेको बताउनुभएको छ । ‘एजुकेशन इन्टरनेशनलको दक्षिण एसियाली शिक्षक सम्मेलन’को उद्घाटनसत्रमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा रहेको र लगानीको अपर्याप्तताकाबीच नेपाल सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय समतामूलक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सुधारका पहल सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराउनुभयो । शिक्षा समाजको आधारस्तम्भ भएकाले समृद्धि र विकासका लागि सक्षम शिक्षा प्रणालीको अनिवार्यतामा जोड दिँदै उहाँले गरिब र विपन्न समुदायलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सरकारले मुलुकभर बालविकास कक्षा सञ्चालन र विद्यालयका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै सीमान्तकृत समुदायका महिला र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि ध्यान दिँदै आएको बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा व्यापारीकरण नभइ निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउँदै सामुदायीकरण हुनुपर्ने र शिक्षाका कारण समाजमा वर्ग विभाजन हुन नहुने पक्षमा आफूहरु रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले शिक्षाको प्रणाली र नीतिका विषयमा कुरा गर्दा शिक्षक पहिलो भन्ने सोचलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।
