काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नै नगरी सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सभा, जुलुस एवं विरोध कार्यक्रम गर्न निश्चित स्थान तोक्नु संविधान एवं कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट यसअघि गरिएको निषेधित क्षेत्रको निर्णय÷सूचना संविधान र कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा सुरक्षा संवेदनशीलतातर्फ कुनै विवेचना र विश्लेषण नै नगरी निश्चित स्थानमा मात्र सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोक्नु कानुन विपरीत भएको ठहर गरिएको छ । सरकारका हरेक क्रियाकलाप कानुन बमोजिम सीमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित एवं संवैधानिक प्रावधानबाट निर्देशित र कानुनबाट सञ्चालित हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालमा २०७४ फागुन ८ गते अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भन्दै निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । त्यसपछि २०७५ साल वैशाख २ गते सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल तोकिएको थियो । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक विधेयक, २०८०’ पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक विधेयक, २०८०’ पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । उक्त विधेयक पारित भएपपछि अर्थमन्त्री महतले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८०’ माथिको दफावार छलफल गरिसोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको विकास प्रक्रियामा आर्थिक सहयोग बढाउन चीन सकारात्मक रहेको बताएका छन् । पाँच दिने चीन भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्केका उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै चीनका उपप्रधानमन्त्री तथा सिचुवान प्रान्तका पार्टी प्रमुखले नेपाललाई आगामी दिनमा आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्न सकारात्मक देखिएको बताएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध सुदृढीकरण, व्यापार र लगानी प्रवर्धन तथा आर्थिक विकासमा वृहत् छलफल भएको बताए । भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनका उपप्रधानमन्त्री फङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । वार्तामा दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, ‘कनेक्टिभिटी’लगायत विषयमा छलफल हुनुका साथै चीनद्वारा नेपालमा थप सहयोग बढाउने बारेमा विचारविमर्श भएको थियो । थप व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल–चीन सीमा नाकामा आवतजावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको थियो ।
