काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वास्तविक रूपमा पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेमा मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि भई न्यायपालिकाका उद्देश्यहरू हासिल हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले जनताको आस्था, विश्वास र धरोहरको केन्द्र न्यायपालिकाले आगामी दिनमा पनि जनविश्वास प्राप्त गर्न सकोस भन्दै न्याय सस्तो र सर्वसुलभ भई गरिब, असहाय, अशक्त र अल्पसंख्यकहरूको समेत सहज पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको विकासलाई सुदृढ गर्दै प्रविधि मैत्री बनाई तारेख व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, दण्ड जरिवाना असुलीको अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यको माध्यमद्वारा न्यायिक कार्यमा शुद्धता, पवित्रता, निष्ठा, इमान्दारिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत तदारूकताका साथ लागेको छ भन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गतिशील एवं न्यायको मर्मलाई दरिलो बनाई यसप्रतिको जन विश्वास थप मजबुत बनाउँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । यसैबीच राप्रपाले सरकारसँग ४० बुँदे माग राख्दै आन्दोलन सुरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलन सुरू गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनले राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, प्रदेश संरचनाको खारेजी, बलियो केन्द्र र अधिकारप्राप्त स्थानीय तह रहेको दुई तहको सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति लगायत राष्ट्रियता, विकास, सुशासन, सेवाप्रवाह एवं जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा मुलुकको दीर्घकालीन हितका विभिन्न ४० बुँदे माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई र सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष लिङ्देन, पूर्वअध्यक्षद्वय पशुपति समशेर जबरा तथा निर्देशन समिति अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु बुद्धिमान तामाङ्, विक्रम पाण्डे, ध्रुबबहादुर प्रधान, रवीन्द्र मिश्र, उपाध्यक्षहरु मुकुन्दश्याम गिरी, हेमजङ् गुरुङ, महामन्त्री डा. धवलशमसेर राणा, कार्यसम्पादन समिति सदस्य, पूर्वाधार समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंह, मूख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यस्तै नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । बालकुमारी घटनाका मुख्य दोषी मन्त्री ज्वाला रहेको भन्दै विद्यार्थी नेताहरूले त्रिचन्द्र कलेजमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले नेपाली युवाको ज्यान लिने मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए । मसाल जुलुस निकाल्ने क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप गरेको थियो ।
