काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले मुलुकमा सुशासन कायम गरी रोजगारी सिर्जना र युवा परिचालनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । सभाको यही फागुन १४ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरूले बजेट कामकाजी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पारित गर्ने समयमा ह्वीप लगाएर बजेट पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने समयमा सुझाव पालना नगर्ने प्रवृत्ति सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तै कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा हुनुपर्ने, तीन तहका सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने, नेपालको विद्युत् नेपालमै खपत बढाउने योजना ल्याउनुपर्ने, पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । सांसदहरु प्रकाश पन्थ, दिलकुमारी रावल (पार्वती), डा खिमलाल देवकोटा लगायतले सो छलफलमा भाग लिएका थिए । डा. देवकोटाले बैठकमा सहभागी हुने भनी जानकारी गराइएका मन्त्रीहरू उपस्थित नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पेस गरेका छन् । सभापति राईले स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०८० पनि पेस गरेका थिए । त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश साउदले छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकताको आधारमा व्यवहार गर्न थालिएको बताएका छन् । नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्को ७६ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले भारत र चीनसँगको सुमधुर सम्बन्धले मात्र देशको विकास सम्भव भएको बताएका छन् । उनले दुवै छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्य पुरानो र गहिरो भएको र नेपालको भूखण्ड हिमालयका दुवै छेउका विशाल भूभागहरू बीचको एउटा प्रवेशद्वार भएकोले पनि महत्वपूणर् भएको बताएका छन् । उनले नेपालले छिमेकमा भइरहेको आर्थिक समृद्धि र रूपान्तरणको द्रुत गतिबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्ने जिकीर गरेका छन् । त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालले प्रमुख विश्व शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध र विश्व राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको जिकिर गरेका छन् । विकास साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध पनि नेपालको प्राथमिकताको विषय रहेको उनको भनाइ थियो । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित देशको हैसियतबाट विकासशील देशको रुपमा उत्तीणर् हुने तयारीमा रहेकोले नेपालको विकास प्रक्रियालाई दिगो बनाउन सबै साझेदारहरूबाट आर्थिक सहयोगको स्तर वृद्धि आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौट निष्पक्ष ढंगले भएको दावी गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री राईले आफू नेतृत्वको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले मेरिटोक्रेसीका आधारमा निष्पक्ष ढंगले तीनजनाको नाम छनौट गरेर सिफारिस गरिएको बताएका हुन् । सिफारिस गरिएका तीनजनामध्ये एकजनालाई छान्ने अधिकार कुलपतिलाई भएकाले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकजनालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको उनको भनाइ थियो । उनले कुलपतिले गरेको नियुक्तिको निणर्य कानुनसम्मत रहेको दावी गरेको छ ।
