काठमाडौं । सरकारले जुनसुकै कालखण्डको भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेको छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकार संचालनको न्यूनतम साझा संकल्पमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । फरक/फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत कागजात पटक-पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत् सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसैबीच प्रमुख सत्तासाझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहकारी रकम हिनामिनामा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन नपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको थियोे । यसपछि सोही बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा उनले कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेविरुद्ध प्रतिशोधपूणर् अभिव्यक्ति दिएको र संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् । सरकारबाट बाहिर भएकाले कांग्रेसले उत्तेजना देखाउने, प्रतिशोधपूणर् अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप गर्ने र संसद अवरुद्ध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्न नहुने बताएका छन् । त्यस्तै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली काँग्रेसले ठाडो उजुरीका भरमा संसद अवरुद्ध गरी आफ्नो राजीनामा मागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले काँग्रेस दुधले नुहाएको पार्टी नभएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । उनले काँग्रेसले पूरक उजुरीमा संसद अवरुद्ध गर्ने अभ्यास सिकाउन खोजेको बताएका छन् । ठाडो उजुरीमा संसद अवरुद्ध गर्ने अडानमा कायमै रहन पनि काँग्रेसलाई चुनौति दिएका छन् । उनले काँग्रेसलाई ४ वर्ष नै संसद अवरुद्ध गरिरहने र यही संयन्त्रले ४ वर्ष काम गर्न पाए अहिले संसदमा उपस्थित काँग्रेसका कतिपय सांसदहरु सांसद नै नरहने बताएका छन् ।
