काठमाडौं । सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नभए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट भाषणमा पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नभए बजेट भाषणमा पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने निणर्य गरेको हो । बैठकपछि बोल्दै प्रकाशशरण महतले संसदीय छानबिन समितिमा गृहमन्त्रीको नाम राख्नुपर्ने अडान कायमै रहेको र सो विषयमा सहमति नभए संसदमा अवरोध गर्ने बताएका छन् । बजेट पेस गर्नका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस पिछडिएको क्षेत्र समन्वयन विभागको सदस्यमा १० जनालाई मनोनित गरेका छन् । सभापति देउवाले कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहितको धारा २५ (९) बमोजिम पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा विभाग प्रमुख रंगमती शाहीको नेतृत्वमा रहेको पिछडिएको क्षेत्र विभागको सदस्यमा १० जनालाई मनोनित गरेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् । मनोनित हुनेहरुमा डोल्लाबाट दुधकुमारी हमाल, रौतहटबाट डा.सम्झना खातुन, काठमाडौंबाट स्मारिका सिंखडा, धादिङबाट उत्तम सिंखडा, भोजपुरबाट रामकुमार राई, बाजुराबाट ऐनबहादुर मल्ल, पाल्पाबाट अर्जुनप्रसाद रेग्मी, हुम्लाबाट नरबहादुर रोकाया, दैलेखबाट हरिशंकर तिमिल्सिना र बागलुङबाट हिराप्रकाश गौचन रहेका छन् । त्यसैगरी कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यक्ष ओलीले पहिला कांग्रेसले गिरीबन्धुको ५१ बिघा बेचेको भनेर आक्रमण सुरु गरेको बताउँदै आफूहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेको टिप्पणी गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि कांग्रेसले आधारहीन आरोप लगाएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताए पछि कांग्रेसले यस्तो टिप्पणी गरेको बताइएको छ । महामन्त्री शर्माले ओलीले कांग्रेसमाथि आरोप लगाएपछि आफुहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले कांग्रेसलाई आरोपित गरेपछि आफूहरू मौन धारण नगर्ने जिकीर गरेका छन् ।
