
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गर्ने समारोहमा सहभागी हुने सिलसिलामा भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई नयाँदिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सरकारका विशेष प्रतिनिधिले स्वागत गरेको त्यहाँस्थित विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । तेस्रो कार्यकालका लागि भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदीले भारतको प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने कार्यक्रम छ । सो शपथ समारोहपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका समकक्षी मोदीबीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालका साथमा उनको स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साललगायत उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी पनि छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल सोमबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन सम्बन्धी विवाद पूणर् इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी विभाजनविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दर्ता गराएको रिट पूणर् इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो । शुक्रबार र आइतबार दुई दिन बहसपश्चात संयुक्त इजलासले विगतको यथास्थितिमा राख्ने निणर्यलाई यथावत राख्दै सर्वोच्च अदालतको पूणर् इजलासमा पठाउने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले जनाएको हो । कानुन विपरीत जसपाले दलको मान्यता पाएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जसपा नेपालबाट वरिष्ठ नेता अशोक राईले ७ सांसद लिएर विद्रोह गर्दै जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए । जसपा नेपालबाट अलग्गिएर जसपा गठन गरेपछि राई पक्षलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छ । यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजस्व चुहावट र अवैध ओसार-प्रसार नियन्त्रणमा देखिने गरी काम गर्न सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । बिराटनगरमा आयोजित राजस्व अभिवृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रियामा मन्त्री लामिछानेले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु र चुहावट बढ्नुका कारणबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायबीचको समन्वय र सम्वद्ध अधिकारीकै तदारुकता अभावमा लक्ष्यअनुसारको प्रतिफल प्राप्त नभएको बताएका छन् । सबै कार्यालयका प्रमुखले कानूनले दिएको अधिकार मात्रै निर्धक्क प्रयोग गर्ने हो भने पनि अधिकांश समस्या समाधान हुने भन्दै उनले कार्यशैलीको निर्मम समीक्षा गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । कर्मचारीले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामको प्राथमिकता निर्धारण गरे मात्र पनि प्रतिफल आउने उनको भनाइ छ । जिल्लामा अबैध गतिविधि भइरहने तर नियन्त्रणको कानूनी अधिकार भएका सुरक्षा अधिकारीहरु त्यसैलाई टुलुटुलु हेरिरहने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने भन्दै मन्त्री लामिछानेले अधिकार प्रयोगमा हिचकिचाउने र जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीविरुद्ध कठोर हुने चेतावनी दिएका छन् । खुला सीमाका कारण अवैध बाटोबाट विदेशी उत्पादन भित्रिदा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने समस्याप्रति गम्भीर बन्न र बजार अनुगमन बढाएर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहनको वातावरण बनाउन पनि सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।









