काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निणर्यबाट सरकार पछि हटेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निणर्य भएकोमा तत्कालका लागि पछि हटेको हो । बैठकका निणर्य सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निणर्य गरेको बताइन् । त्यस्तै उनले सरकारले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिीभिटी नेटवर्क विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निणर्य गरेको जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निणर्य गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निणर्य भएको पनि उनले बताइन् । यसैबीच सहमतिबिना राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित गरेको भन्दै नेकपा (एमाले), नेपाली काग्रेससहितका चार दलले आपत्ति जनाएका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा स्थगित गर्नु नहुने धारणा राखेपनि बिना सहमति अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरेको उनीहरुको आरोप छ । राष्ट्रिय सभामा बजेट आश्रित विधेयकहरु आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने, भन्सार महशुल सम्बन्धी विधेयकहरु पारित गर्ने कार्यसूची थियो । बजेट आश्रित विधेयक पारितका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उपस्थित हुनु पर्ने भएपनि कार्यव्यस्तताका कारण आउन नसक्ने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेको दलहरुको भनाइ छ । नेकपा (एमाले) प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाया, समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता शेखरकुमार सिंहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकमा भएका केही विषय संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री पुन बैठकमा नआएको दाबी गरेका छन् । यसबाट राष्ट्रिय सभाले विद्येयकहरुमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकारको समेत हनन भएको उनीहरुको भनाइ छ । त्यसैगरी जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निणर्य गरेको छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको बैठकले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निणर्य गरेको हो । जनमतले यस अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर, कांग्रेस-एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएपछि मधेश प्रदेशको सरकार बचाउन नयाँ गठबन्धनमा लाग्ने संकेत गरेको छ । अर्कोतर्फ कांग्रेस-एमालेबीचको सहमतिमा पनि ३-३ प्रदेश भागबन्डा गरेपनि मधेश प्रदेश मधेश केन्द्रित दललाई दिने सहमति गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा जनमतका ६ सांसद रहेका छन् ।
