उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माण व्यवसायीले राखेका जायज मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहसहितको टोलीले गरेको भेटमा उनले आफू निर्माण व्यवसायीका समस्याबारे जानकार रहेको र समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई बधाई दिँदै निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको जानकारी गराएका छन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषयमा पनि उपप्रधानमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोईरालाले दस वर्षमा संविधानमा पुनरावलोकन, परिमार्जन गर्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको संविधान संशोधन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक विचार गोष्ठीमा उनले दस वर्षमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा विधानमै उल्लेख भएकाले काग्रेस एमाले सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएका हुन् । यो संगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । ठूला दल कांग्रेस-एमाले एक ठाउमा उभिँदा कतै निरङकुशता उब्जन्छ कि भन्न डर भएकाले मिडियाले यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । सत्ता पक्षमा हुदैमा गलतलाई सत्य भन्न नसकिने भन्दै उनले हामी संसदबाट सहिलाई सहि र गलतलाई गलत हो भन्ने आवाज उठाउने बताएका छन् । उनले अहिले मन्त्रीहरु खादा मालामा व्यस्त भएको भन्दै यस सरकारलाई गल्ती गर्ने र कुनै कमी कमजोरी गर्ने छुट नभएको बताएका छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाले संसदीय सुनुवाइ र विषयगत समितिमा सदस्य थप र हेरफेर गरेको छ । सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको सदस्यको नाम हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो । सभामुख घिमिरेले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०८० को नियम २५ को २ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्यहरूको नाम हेरफेरको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त समितिमा सांसद रमेश लेखकको स्थानमा सांसद श्यामकुमार घिमिरे र सांसद डा. स्वणर्िम वाग्लेको स्थानमा डोलप्रसाद अर्याललाई हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद पुष्पकमल दाहाल, पूणर्बहादुर खड्का, रवि लामिछाने र राजेन्द्रकुमार राई थपिएका छन् । सांसद हरि ढकाललाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा लगिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसद रेखा शर्मा र सुमना श्रेष्ठ थपिएका छन् । यस समितिबाट सांसद मीना यादवलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सारिएको छ । अर्थ समितिमा सांसद पदम गिरी, भगवती चौधरी, वर्षमान पुन र विराजभक्त श्रेष्ठलाई थपिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सांसद हरिप्रसाद उप्रेती र हितबहादुर तामाङ थपिएका छन् ।
