काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा आर्थिक, व्यापार लगानी, पर्यटन आदि दुईपक्षीय हितका विविध विषयमा सहयोग आदानप्रदान गर्न छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विविध क्षेत्रको विकासमा दक्षिण कोरियाको सहयोग निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राजदूत पार्कले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको सफलताको कामना पनि गरेका छन् । यसैबीच उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युत् विकासको क्षेत्रमा प्रसारण लाइनलाई महत्वका साथ अघि बढाइने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र उपाय संस्थाले संयुक्तरूपमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रसारण लाइन नहुँदा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आउने भएकाले विद्युत् विकासको क्षेत्रमा प्रसारण लाइनलाई महत्वका साथ अघि बढाइने बताएका छन् । उनले नदी प्रणालीमा आधारित भएर पूर्व-पश्चिम प्रसारण प्रणालीका साथै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि लगानी केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै उनले विद्युत् उत्पादन र बिक्री गर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्दै आन्तरिक उपभोगलाई बढावा दिने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । आन्तरिक उपभोगबाट बचेको विद्युतमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उचित मूल्यका साथ बिक्री गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले धितोपत्र बोर्डलाई नेतृत्वविहीन अवस्था लामो समय राख्न नहुने भन्दै यस समस्याको शिघ्र समाधानको पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई तत्काल कारबाही हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सदाचारको पक्षमा नउभिने कुनैपनि संस्थामाथि कडा कारबाही हुनेगरी तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सहकारी ठगहरुको सम्पती जफत गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । उनले गरिबको पैसामा मोज गर्ने ठगहरुलाई तत्काल कडा कानून बनाएर कारबाही गर्ने काममा ढिलाई नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सांसद वामदेव गौतमले सरकारले सदाचार नीति लागू नगर्ने कुनैपनि निकायमाथि कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विद्यालयमा सदाचार नीति नभए अनुदान नदिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
