काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवादमा महसुल नतिर्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । हिमाल आइरन एन्ड स्टिल उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल उठाउने निणर्यविरुद्ध रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई खारेज गरिदिएको हो । प्राधिकरणले उक्त उद्योगले १३ करोड ६५ लाख १ हजार ९ सय २ रुपियाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने प्राधिकरणको निणर्यविरुद्ध हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले २०७५ फागुन ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । यसअघि विद्युत नियमन आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले रकम बुझाएपछि मात्रै प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निणर्य गरेको थियो । आयोगले गत बुधबार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ वैशाख २७ गतेको निणर्यमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुलको हकमा मात्र सम्बन्धित उपभोक्तबाट आवधिक रुपमा असुल-फरफारक गर्ने गरी तहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए तापनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिने, उक्त विवादित महसुलको परिणाम वा अन्य पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्दै जाने र यससम्बन्धी भए गरेका प्रगति विवरण आवधिक रूपमा आयोगमा जानकारी गराउनु भन्ने निणर्य गर्दै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । यसैबीच उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलनमा थप मेहनत गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले औसतभन्दा माथि उठेर काम गर्न र मातहतका कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउन निर्देशन दिएका हुन् । सामान्य अवस्थाको कामले नतिजा पनि सामान्य आउने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले गत सालको यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशत राजस्व वृद्धिमा चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । संविधान र राष्ट्रको हितलाई ध्यान दिइ कानुन अनुसार करदातासँग राजस्व संकलन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व संकलनका लागि नीतिगत, संरचनागत र प्रकृयागत सुधारका लागि नेतृत्वले साथ दिने बताएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालतमा भएको इजलासपछि अदालतले रविलाई थप १० दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको हो । नयाँ थप भएको अवधि कार्तिक १५ गतेदेखि गणना हुने छ । जसअनुसार यो समय कार्तिक २४ गतेसम्म हुनेछ । प्रहरीले भने अनुसन्धान गर्न थप २५ दिनको समय मागेको थियो । तर अदालतले १० दिनको मात्रै समय थपेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । मंगलबारसहित लामिछानेलाई तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ । यसअघि कार्तिक ४ गते ६ दिन, त्यसपछि कार्तिक ८ गते ७ दिन र अहिले १० दिन म्याद थपिएको हो ।
