काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी ठगीमा संलग्नमाथिको अनुसन्धान प्रभावित हुने काम कसैले पनि गर्न नहुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन नवलपुरद्वारा कावासोतीमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा गृहमन्त्री लेखकले लोकतन्त्रमा भिडले न्याय नदिने भन्दै न्यायिक प्रकृयाबाट नै हरेक गतिविधिको छिनोफानो हुने बताएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको कुनै पनि व्यवहार नभएको भन्दै अदालतको आदेशअनुसार नै अनुसन्धान भइरहेको गृहमन्त्री लेखकले जिकीर गरेका छन् । जनताले दुःख गरेर जम्मा गरेको करोडौं रकम हिनामिना गर्नेमाथि अनुसन्धान हुँदा भिड जम्मा गर्ने, अदालत तथा न्यायिक निकाय घेराउ गर्ने जस्ता गतिविधि हुनु दुर्भाग्यपूणर् भएको उनको भनाइ छ । मुलुकमा दिगो विकास, शान्ति, सुशासन तथा समृद्धिका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान गठबन्धनको विषयमा विभिन्न प्रकारको हल्ला फैलाउने कोसिस भएको भन्दै यो गठबन्धन २०८४ सालको निर्वाचन सम्मै कायम रहने जिकिर गरेका छन् । संविधान संशोधन तथा राजनितिक स्थायित्वका लागि वर्तमान गठबन्धनको आवश्यक्ता महसुस भएकाले जनचाहना अनुसार काम हुने उनको दाबी छ । यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सन्तुलन नगुमाउन आग्रह गरेका छन् । ललितपुरको कोन्ज्योसोममा पार्टीको गाउँपालिका सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पुनले प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा कायम गर्न संयमित हुन ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । ओलीमा असन्तुलन पैदा भएका कारण आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएको पुनको भनाइ थियो । पुनले गिरीबन्धुसहित आफूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेका प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन गराउन तयार हुन ओलीलाई अनुरोध गरेका छन् । त्यसैगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रातारात एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सारिनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरेकी छन् । लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको थियो । लामिछानेले पोखरासहित बुटवल, वीरगञ्ज, भरतपुर र काठमाडौंमा पनि बयान दिइसकेका छन् । सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनलाई मंसिर १९ गते राति चितवनबाट पोखरा लिइएको थियो । सो क्रममा आफूलाई सुत्नसमेत नदिएर रातारात पोखरा लगेको लामिछानेले आरोप लगाएका थिए । यो विषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
