काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यबहाक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले राज्यको उच्चतहमा पुगेका नेता तथा व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अर्यालले प्रधानमन्त्रीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने बताउँदै आएको भन्दै राज्यको उच्च निकायमा सबैको सम्पत्ति छानविनका लागि उच्चस्तरीय शक्तिशाली छानबिन आयोग बनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो र सत्तारुढ दलका नेतामाथि लाग्दै आएको आरोपको छानविनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने हिम्मत देखाउन समेत सुझाव दिएका छन् । संसदबाट प्रश्न उठेपछि आफ्ना सभापतिमाथि छानबिन गर्न तयार भएको र अहिले कानुनी लडाइँ लडिरहेको भन्दै उनले सरकार र सदन समेत अन्य नेताको छानविनका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै उनले सभापतिको नागरिकका विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएको भन्दै पार्टी सभापतिको नागरिकता सांसदको घरमा नभइ आवश्यक पर्ने निकायमा उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माण कार्य तत्कालका लागि स्थगन गर्न माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले आन्दोलित पक्ष, आयोजक पक्ष र नागरिकहरूसँग संवाद गरेर सरकारले यस्तो निर्णय लिनुपर्ने बताइन् । कार्कीले बल मार्फत नभएर सरकारले समाधान वार्तामार्फत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पाथीभरामा कानुनअनुसार नै केवलकार निर्माण भइरहेको बताएपछि रास्वपा सांसद कार्कीले निर्माण कार्य तत्काल स्थगित गर्न माग गरेकी हुन् । यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई फेरि राजा बन्ने चाहना परित्याग गरी निर्वाचनमार्फत नेता बन्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा उनले जनताको बलबाट अन्त्य भएको राजतन्त्र अब कुनै पनि हालतमा फर्कने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले वर्तमान सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएका अध्यादेश भूमाफिया, कालोबजारी, राजस्व छली, स्वार्थ समूहको हितमा रहेको आरोप लगाउँदै आमजनताको पक्षमा नरहेको अध्यादेश पास गर्न नुहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै सांसद नारायणदत्त मिश्रले कृषि अनुदान अपचलन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मल बीउ र खनजोतका लागि वडा कार्यालयमार्फत अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
