काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब, भत्ता र सुविधाको विषयमा अब मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्ने कुरामा नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलले कडा आपत्ति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन्, ‘अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा मन्त्रिपरिषद् आफैले तोक्न र े! यो आजीवन पद र सत्तामा रहिरहन सबै प्रकारका हतकण्डा अपनाउने, संसद्मा कानून बनाउँदा जालसाजी गर्ने र भ्रष्टाचारबाट जोगिन गठबन्धन गर्ने र ’आफ्ना’ लाई जोगाउने कुशासनको श्रृंखलामा थप धनस्वार्थ–कार्य हो ।’ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको तलब, भत्ता र सुविधा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ अनुसार तोकिन्थ्यो, तर अब यो सबै मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्नेछ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ का केही व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक पटक फेरि नयाँ विद्रोहको आवश्यकता भएकाले आफूले त्यसैको तयारीमा रहेको बताएका छन् । ‘बोत्ले हत्याकाण्ड’ दोलखाको स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म आफू नेतृत्वमा रहेको हैसियतले एक पटक फेरि नयाँ क्रान्तिको तयारी गरेको बताएका छन् । ‘एकचोटि फेरि क्रान्ति आवश्यक छ । एकचोटि नयाँ विद्रोहबाट प्रतिक्रियावादीलाई परास्त गर्नुपर्छ, मेरो प्रतिबद्धता पनि यही नै हो र यसको तयारी पनि गरिरहेको छु । चाँडै हामी मध्यपहाडी यात्रामा निस्किन्छौं, शहीद परिवारका घरमा गएर खाइरहेका छौं, उनीहरूको दुःख सुख बुझ्ने काम पनि गरेका छौं र हाम्रो वर्गसँग जोडिदैछौं’ प्रचण्डले भने । अध्यक्ष प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला पछिल्लो पटक जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेर बिदा दिने निर्णय गरेको तर अदालतबाट रोकिएको बताएका छन् । २०५९ साल साउन १८ गते दोलखाको साबिक काटाकुटी गाविस–१ बोत्ले भन्ने ठाउँमा सुरक्षा फौजको कारबाहीमा परी १५ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको दिनलाई सो पार्टीले बोत्ले हत्याकाण्डका रूपमा स्मरण गर्ने गरेको पूर्वमन्त्री विशाल खड्काले बताएका छन् । त्यसैगरी सरकारले अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न निषेध गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक हितका लागि भएका क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न निषेधित गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
