काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको एकीकृत विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । उनले क्षतिको एकीकृत विवरणको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार गर्न निर्देशन दिएकी छन् । चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखले आ–आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन उनले निर्देशन दिइन् । आन्दोलनको समयमा भएको तोड्फोड र आगजनीबाट सार्वजनिक संरचना तथा सम्पतीमा भएको क्षतिको कारण लगायतबाट समीक्षा अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कतिपय काम कारवाहीहरू समेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्म बमोजिम सेवाग्राहीमैत्री सेवा, जनआकांक्षा अनुरूप सेवाप्रवाह गर्न उच्च मनोवलका साथ चालु आर्थिक वर्षको लागि तय भएका निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्न समेत उनले निर्देशन दिइन् । यसैबीच निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिकाका बारेमा राजनीतिक दलसँग छलफल गरेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमको मस्यौदामाथि दलहरूसँग छलफल गरेको हो । त्यस्तै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कार्यतालिकामा समेत दलहरूसँग परामर्श गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । दलहरूसँग छलफल गरेसँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिकालाई अन्तिम रूप दिएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिने उनले बताएका छन् । त्यस्तै मतदाता नामावली संकलनदेखि अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिकामाथि पनि दलहरूलाई जानकारी गराइएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । छलफलका क्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको तयारीका साथै शान्ति सुरक्षालगायतका विषयमा चासो राखेको उनले बताएका छन् । यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतले थप मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट ‘थप प्रमाण भन्दै’ मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति लामिछाने र गोर्खा मिडियामा रहँदा उनका व्यवसायिक साझेदार पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीले उच्च अदालतमा बिगोवापतको रकम तिरेर थुनाबाहिरै बसेर पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग सहित निवेदन दिएका थिए । उक्त निवदेनमाथि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय ओमप्रसाद अर्याल र बासुदेव आचार्यको संयुक्त इजलासमा परेको थियो ।
