काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संबाद समिति गठन गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनमन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संबाद समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको सदस्यमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल रहेका छन् । निर्वाचनका साथै राजनीतिक वातावरण बनाएर सहज रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वार्ता र संबाद गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संबाद समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, सदस्यमा प्राडा. सुनिती श्रेष्ठ हाडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री खरेलले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भारतीय रुपैयाँ २ सय र ५ सय नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रति व्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ सीमासम्म भारतबाट नेपाल ल्याउन र नेपालबाट भारत लैजानसक्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताएका छन् । यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन परियारले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित ‘नेपाल फुड फोरम–२०२५’ को उद्घाटन सत्रमा उनले व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धी बजारको विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले कृषि व्यवसायलाई संस्थागत गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने र नेपालभर दिगो विकासलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले प्रभावकारी स्रोत परिचालन र लगानी बढाउन बलियो अन्तर एजेन्सी सहकार्य र साझेदारीको महत्वमा जोड दिँदै उनले कृषि खाद्य प्रणालीमा नवीनता, जलवायु स्मार्ट खेती, उद्यमशीलता, र प्रविधि सञ्चालित रूपान्तरण मार्फत, हामी कृषिलाई नेपालको आर्थिक विकासको मुख्यधारामा दृढतापूर्वक ल्याउन सक्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
