काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनबारे जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ । प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेकै बेला अभियन्ताहरूले सडकबाटै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा जेन–जी अभियन्ता रक्षा बसले नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरिन् । हालको अन्तरिम सरकार आन्दोलनकै म्यान्डेट बोकेर गठन भएको औंल्याउँदै उनले यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने दाबी गरिन् । आम नेपाली नागरिकले उक्त प्रतिवेदन पढ्न र बुझ्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्की सरकारप्रति आफूहरूको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको पनि उनले प्रस्ट पारिन् । सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा खबरदारी गर्न मात्र सडकमा आएको उनले बताइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने अपेक्षा रहेको सुनाउँदै उनले त्यसो नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् । यसैबीच सरकारले युद्ध प्रभावित मुलुकमा रहेका एवं ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले युद्ध प्रभावित पश्चिमी एसियाली मुलुकहरूमा रहेका एवं ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि नेपाली राजदूतावासहरू रियाद, अबुधाबी, दोहा, कुवेत सिटी, मनमा, मस्कट, इस्लामाबाद, काइरो र तेल अबिब तथा नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू जेद्धा र दुबईले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गृमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने एक सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय सभामा रिक्त भएका १९ मध्ये १८ सिटमा निर्वाचन भएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसका ९ जना, एमालेबाट ८ जना र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना निर्वाचित भएका थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एक जना सदस्य भने रिक्त थियो । त्यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
