काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत तत्काल रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी राधिकाले रिट दायर गरेकी थिइन् । अदालतले तत्काल रिहाइ नदिएपछि ओलीलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान जारी राख्न पाउने भएको छ । यसअघि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिटमा पनि सर्वोच्चले यस्तै आदेश दिएको थियो । यसैबीच सरकारले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चैत १९ गते बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १९ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले कर्मचारीले घुस मागे सिधै आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका मन्त्री लम्सालले कर्मचारीले घुस मागे त्यसको जानकारी आफूलाई दिन आग्रह गरेका हुन् । घुस माग्ने कर्मचारीलाई आफूले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री लम्सालले गरेका छन् । मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल गर्दै मन्त्री लम्सालले समयमै गुणस्तरीय निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने गरी पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जनगुनासो आएको बताएका छन् । यसपछि उनले निर्माण कर्मचारीलाई घुस नदिन निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘कुनै पनि तह र तप्काका सरकारी अधिकारीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन र कुनै पनि सरकारी अधिकारीहरूले त्यस्तो शुल्क मागेको खण्डमा त्यस्ता अधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिधै मलाई जानकारी गराउनू’ निर्माण व्यवसायीहरूलाई मन्त्री लम्सालले निर्देशन दिएका छन् ।
