काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले पहिलो वरीयतामा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाउँदै चौथो वरीयतामा रहेका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई सभामुख डीपी अर्याल र कानुन मन्त्री सोविता गौतमले साथ दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे वरिष्ठताका आधारमा मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । यसैबीच पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । तीन अर्ब ६२ करोड पाँच लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ । आयोगले तत्कालीन अर्थसचिव शंकर अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपोने, पूर्वसचिव केवल भण्डारी, नागरिक उड्डन प्राधिकरणका तत्कालीन पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसैगरी संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा भाग लिने सदस्यहरुले लिपुलेकबारे भारत तथा चीन सरकारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट हालै पठाइएको ‘कूटनीतिक नोट’ लाई सकारात्मक कदमकारुपमा लिइएको धारणा राखिएको छ । समितिका सदस्य प्रमेशकुमार हमालले वर्तमान सरकार कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ परिणाममुखी कूटनीतिक प्रयास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्का सदस्य भूमिका लिम्बू सुब्बाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउँदै अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिको पहल आवश्यक रहेको बताइन् । उनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा उक्त भूमि नेपालकै भएको स्पष्ट छ भन्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे छिमेकीबाट आएको प्रतिक्रिया नेपाललाई मान्य नहुने धारणा राखिन् । त्यस्तै समितिका सदस्य श्रीधर पोखरेलले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्न आग्रह गरेका छन् । सांसद शिवशङ्कर यादवले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले छिमकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउँदै व्यापार, पारवहन र सीमालाई सुव्यस्थित गर्न सुझाव दिइन् ।
