काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दलहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई संसदमा उपस्थित गराउन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहीवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधवारको बैठकमा कार्यसूचीमा रहेका केही कार्यक्रमहरू हटाउँदै सदनको आगामी बैठक र छलफलको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सभामुख अर्यालले कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या २ देखि ५ सम्मका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको जानकारी गराउनुभयो । यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आगामी चार वर्षका लागि उनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको हो । नवनियुक्त सदस्यमध्ये निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका–१५ निवासी अंशुकिरण शाहीलाई सञ्चालक समितिमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, उपभोक्ताको तर्फबाट नार्गाजुन नगरपालिका–५ निवासी कृष्ण बसेल नियुक्त हुनुभएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा उपभोक्तातर्फ प्रतिनिधित्व दलित समुदायको सहभागिता सम्भवतः पहिलोपटक भएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०३०औँ बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । दीर्घायू कुमार श्रेष्ठ २९ वर्षदेखि प्राधिकरणको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । नवनियुक्त सञ्चालक समिति सदस्य तथा कामु कार्यकारी निर्देशकलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो । त्यसैगरी सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउनेसक्ने चेतावनी दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । सूचनामा नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अनुसार निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै मन्त्रालयले कर्मचारीहरू राजनीतिक दल, भ्रातृ सङ्गठनमा आबद्ध हुन नपाइने जनाएको छ । सूचनामा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, संगठनको सदस्यता लिने वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ संगठन, राजनीतिक दलको जन वर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भई संगठनको सदस्यता लिएको वा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
