काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । छलफल समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, मुलुकको पछिल्लो अवस्था तथा आपसी हितका विविध विषयहरूमा केन्द्रित रहेको सचिवालको भनाइ छ । छलफलमा राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य खुस्बु ओली सहभागी थिए । यसैबीच शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मुलुकको शैक्षिक प्रणाली सुधारका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजनाका साथ ठोस कदम चालेको बताएका छन् । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले व्यवस्थित र वैज्ञानिक तवरले शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न लागेको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानीको परिणाम आउन समय लाग्ने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले आज लगानी गरिसकेपछि १५–२० वर्षपछि प्रतिफल देखिने भएकाले धैर्य भएर नीतिगत काम थाल्नुपर्ने बताएका छन् । मन्त्री पोखरेलले शिक्षासम्बन्धी विधेयक आगामी पुस्ता र प्रविधिलाई समेत ध्यानमा राखेर ल्याइने प्रष्ट पारेका छन् । निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने वातावरणका लागि सरकार सदा सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले शैक्षिक परामर्शलगायत क्षेत्रमा आउनसक्ने समस्यालाई समयमै नियमन गर्न केही प्रयास गरिएको प्रष्ट पारेका छन् । मन्त्री पोखरेलले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी अलपत्र पर्ने समस्या अन्त्य गर्न कन्सल्टेन्सीले उचित परामर्श र मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । त्यसैगरी संघीय संसद्का सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसबारे निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताइन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरेर सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गते सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हटाएको थियो । बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो, जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको छ ।
