काठमाडौँ । राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ लाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राखेको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । यसअघि विधेयकको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयकले बालबालिकाको अधिकार र हितलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् । नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत सेवा दलले तालिम दिन सक्ने र उनीहरूलाई राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारेकी छन् । यसैबीच शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाइ कारवाही गर्ने भएको छ । शिक्षक राजनीतिक गतिविधिमा लागेको विषय सामाजिक सन्जालबाट बाहिरिएपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कुनैपनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षकलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री पोखरेलले देशभरका विद्यालयमा शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिलाइ निगरानी गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । यसैबिच शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बैतडीले जिल्लाका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागिताबारे निगरानी गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । एकाइले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचार तथा सूचनाअनुसार केही विद्यालयका शिक्षकहरू विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको जनाएको छ । पत्रमार्फत स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए/नभएको सम्बन्धमा गहन निगरानी गर्न अनुरोध गरिएको छ । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानको ढाँचा तयार गरी सबै शक्ति र सामर्थ्य लगाइ निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले ग्यास सिलिण्डरको आपूर्ति यथाशीघ्र सामान्य बनाउन कार्यक्रम मूल्याङ्कन तथा समीक्षा प्रविधि विश्लेषण गरी आपूर्ति प्रक्रियाका सबै चरणको अध्ययन गरिएको बताएका छन् । यसैगरी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि, कमजोर बजार अनुगमन र कालोबजारीबारे माननीय सदस्यले उठाउनुभएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री साहले उल्लेख गरेका छन् । अवाञ्छित मूल्यवृद्धि हुन नदिने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री साहका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत वर्षभरि सुपथ मूल्य पसल १९३ वटा सञ्चालन गरिएको छ भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
