काठमाडौं । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा २७१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम दल दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दर्ता भएका दलहरूलाई निर्वाचन चिह्नसमेत प्रदान गरिएको उल्लेख छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलले प्राप्त गरेका समानुपातिक मतका आधारमा क्रम निर्धारण गरी आयोगले चिह्न प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसमितिको तीन दिने बैठक काठमाडौँको धुम्बाराहीस्थित एसआर बैङ्क्वेटमा भएको छ । बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राप्रपाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनले सत्ता केन्द्रीत नभई आमजनता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकको परिवर्तनको चाहना र देशको अवस्थालाई ध्यान दिई सडक सङ्घर्षलाई प्राथमिकता दिने पार्टीको कार्यनीति हुने प्रष्ट पार्नु भएको पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार समान विचार भएकासँग एकता तथा सहकार्य आवश्यक रहेको जनाइएको छ । बैठकमा महामन्त्री डा धवलसमशेर राणाले वृहत आन्दोलनसम्बन्धी कार्ययोजना, कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेले आर्थिक प्रतिवेदन, सचिवालयका मुख्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सचिवालयसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठले बताएका छन् । त्यसैगरी सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निणर्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा बसेको बैठकले उखु किसानहरूको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने निणर्य गरेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू लगायत उपस्थित थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन एवं कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशित समेत दिएका छन् ।
