
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा देशभर ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । सरकारीदेखि निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको घटनाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा अहिलेसम्म करिब २१ अर्ब रुपियाँको बीमा दाबी परेको बताइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ ३१ गतेसम्ममा १८ बीमा कम्पनीमा २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख रुपियाँ बराबरको १ हजार ९ सय ८४ दाबी दर्ता भएका छन् । उक्त बीमा दाबीमध्ये १४ निर्जीवन बीमा र चारवटा लघु बीमा कम्पनी रहेका छन् । अहिले सबैभन्दा बढी दाबी रकम दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परेको छ । कम्पनीमा ४० वटा बीमा पोलिसी बापत ५ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपियाँ दाबी दर्ता भएको छ । सो कम्पनीमा नक्सालस्थित हिल्टन होटलको बीमा भएकाले रकम उच्च देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । दोस्रो ठूलो दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ४ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ परेको छ । यस कम्पनीले क्षति पुगेको भाटभटेनी सुपरमार्केटको बीमा गरेको कारण दाबी रकम उल्लेख्य देखिएको हो । तेस्रो स्थानमा रहेको शिखर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ बराबरको दाबी दर्ता भएको छ । पोलिसी संख्याका आधारमा भने ३ सय ६६ दाबी दर्तासहित शिखर पहिलो स्थानमा छ । आन्दोलनबाट उत्पन्न क्षतिबापतको ६५ प्रतिशत बीमा दाबी रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्नेछ । बाँकी ३५ प्रतिशत सम्बन्धित बीमा कम्पनीले नै तिर्नुपर्नेछ । तर, १० करोडभन्दा माथि ६ अर्बसम्मको दाबीमा भने बीमा कम्पनीले पूर्ण भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीका अनुसार यो तथ्यांक प्रारम्भिक मात्र हो र आगामी दिनमा अझै वृद्धि हुन सक्ने बताएका छन् । यसैबीच जेन–जी प्रदर्शनको क्रममा उच्चस्तरीय नेताका निजी निवासबाट ठूलो परिमाणमा नगद र सुन बरामद भएपछि आक्रोश मात्र बढेको छैन, मनी–लन्ड्रिङ (सम्पती शुद्धिकरण) अनुसन्धानको माग पनि उच्च भएको छ । नेपाल अझै पनि एफएटीएफको ‘ग्रे सूची’ मा रहेको सन्दर्भमा उच्चपदस्थ नेताहरूलाई कारबाही गर्न सके मात्र सरकारप्रतिको सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापना गर्न र देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ । दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको निजी निवासबाट ठूलो परिमाणमा नगद बरामद भएपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै हलचल मच्चिएको छ र उच्च स्तरमा हुने गरेको भ्रष्टाचारबारे बहस पुनः चर्किएको छ । हालैको जेन–जी प्रदर्शनको क्रममा, प्रदर्शनकारीहरूले नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी गंगा दाहाल र पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको घरमा रहेको करोडौँ मूल्य बराबरको नगद भेटिएको थियो । त्यसैगरी गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई यसपटक सम्भव बनाउन आफू लाग्ने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भए पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सम्भव बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा राजदूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गराउनुपर्ने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।









