काठमाडौं । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा भएको पछिल्लो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले उक्त टोलीलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमा खटिन र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिवसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बसेको आकस्मिक बैठकले छानबिन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले हुम्ला र बाजुरा दुवै जिल्लाबाट नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको विशेष टोली यसअघि नै घटनास्थलमा परिचालन गरिसकेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार सीमा क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र शान्ति सुव्यवस्था थप मजबुत बनाउन जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निरन्तर उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । भविष्यमा यस्ता अप्रिय घटनाहरू दोहोरिन नदिने गरी सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्न समेत गृहले सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्थितिलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न र दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट थप आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न मन्त्रालयले दुवै निकायलाई आदेश दिएको छ । सरकारले गठन गरेको छानबिन टोलीले घटनास्थलको स्थलगत अध्ययन गरी विवादको चुरो पत्ता लगाउने र आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यसैबीच उपसभामुख रुबिकुमारी ठाकुरले श्वास रहेसम्म दाइजोविरुद्धको लडाई लडिरहने बताएकी छन् । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आयोजित बाल विवाह एवं दाइजो प्रथा उन्मुलनका लागि बृहत सभामा उपसभामुख ठाकुरले छोरा सरह छोरीलाई व्यवहार गरे समाजबाट दाइजो प्रथाको अन्त्य हुने बताएकी छन् । दाइजोका कारण मधेशमा अहिले छोरीको गर्भमै हत्या हुने गरेको बताइन् । उनले कतिपय छोरी–बुहारी दाइजोकै कारण मारिएको पनि बताएकी छन् । उनले दाइजो प्रथा अन्त्य भए मात्र छोरीको जीवन जोगिने बताइन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार आगामी जेठ १५ गतेभित्र प्रदेश र जिल्ला समितिहरूले निर्वाचन समिति गठन गरिसक्नुपर्नेछ भने जेठ १० गतेभित्र त्यसको आधिकारिक परिपत्र र माइन्युटको प्रतिलिपि निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यतालिकाअनुसार स्थानीय तथा जिल्ला अधिवेशनका प्रतिवेदनहरू जेठ २० गतेभित्र सङ्कलन गरिनेछ भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नामावली पेस गर्ने अन्तिम समय जेठ २५ गतेसम्म तोकिएको छ । यस्तै, जिल्ला सभापतिहरूले जेठ मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन तथा निर्वाचन प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ । महाधिवेशनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ रास्वपाले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने तयारी समेत गरेको छ । यससम्बन्धी छलफल र प्रदेश अधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको विवरण पेस गर्ने कार्य आगामी असार ५ गतेभित्र सम्पन्न गरिने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।
