
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संरचनागत सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यदिशा’ कार्यक्रममा उनले बढी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने बताए । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सम्पूर्णको ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको जनाउँदै उनले हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र संरचनात्मक रुपान्तरणको आवश्यकता रहेका बताए । “अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाले समन्वयात्मक पहल गर्न‘पर्दछ”, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न सरकारले चालेका कदमका कारण अहिले शोधनान्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको उल्लेख गरे । उनले तरलता र ब्याजदर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकमा समेत सुधार आएको जानकारी दिए । राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिर्वतन हसिल गर्न सफल भए पनि जनताको आर्थिक–सामाजिकस्तरमा परिवर्तन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखापरेका चुनौती सामना गर्न केही महत्वपूर्ण कदम चालिएको दृष्टान्त दिँदै उनले सुशासन, समृद्धि तथा समाजिक न्याय लक्षित विभिन्न नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको बताए । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा बैठकले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई सम्बन्धित समिति पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकले सो विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समिति पठाईयोस’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्विकृत भएको घोषणा गर्दछु,’ उनले भने । त्यसैगरी सांसद चित्रबहादुर केसीले मानव तस्करीका घटनामा राजनीतिक दलका उच्च नेताहरु नै संलग्न हुनु दुःखद् भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले आफ्ना दाजुभाइ नै बिक्री गर्ने दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा वर्तमान सरकार र गृहमन्त्रीले देखाएको सक्रियतालाई धन्यवाद दिँदै सांसद केसीले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै सांसद राजेन्द्र बजगाईंले विकास निर्माणमा बजेट काटिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । उनले गोरखाका विभिन्न आयोजनामा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न र विकास निर्माणको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।









