काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा रवी लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्दै खारेजीका माग गर्दै उजुरी परेको छ । युवराज पौडेल सफलले रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उम्मेदवार बन्दा पेस गरेको नागरिकता अवैधानिक ठहर गरेकोले सोही नागरिकता पेस गरी लामिछानेले गरेका निर्णयहरु अवैध हुने भएको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र पार्टी नै खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन । गत साता सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता नलिइकन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको भन्दै उनको उपप्रधान तथा सांसद पद खारेज गरिदिए पछि लामिछाने दुवै पदवाट मुक्त भएका थिए । सिन्धुलीका पौडेलको समेत निवेदनका कारण उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी मुक्त भएका लामिछानेको पार्टी नै गलत कागजात पेश गरी दर्ता गरेको भन्दै उनले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका हुन । दोहोरो पासपोर्टमा छानबिन गर्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हिजो उजुरी दिएका पौडेल निर्वाचन आयोग पुगेका हुन । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने उल्लेख दरपिठ गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई भएकाले अदालतबाट ब्याख्या गर्न नमिल्ने र सार्वजनिक सरोकारमा विषयका रुपमा आएको उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ । सभापति देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले पेश गरेको रिट निवेदन दरपीठ भएको हो । रिट निवेदनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षको अधिकार दिन नमिल्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जति धेरै जनतामा सूचनाको हकको प्रत्याभूत गराइन्छ उति नै मुलुकमा सुशासन कायम हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि सूचनाका हक बारे केही महत्वपूर्ण योगदान गरेको स्मरण पनि गरे । उनले जनताको सूचनाको हक स्थापित र प्रवद्र्धन गरेर नै समाजमा अव्यवस्था, अराजकता र अनुशासनहिनता हटाउन सकिने उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ गम्भीर र जिम्मेवार हुनैपर्ने बताए ।
