काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले समसामयिक राजनीति घटनाक्रम, उपनिर्वाचन र बाँकी मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिएका छन । त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पत्रकार जगतले समाजको वास्तविकता उतार्नु पर्ने बताउनु भएको छ । महराले नेताहरूले जनतालाई बिर्सँदै गएको राष्ट्रिय स्वाधीनता बिर्सेकाले प्रेसले यस प्रवृत्तिका विरुद्ध खबरदारी गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो । पूर्व सभामुख महराले सो कुरा पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रो साधारण सभालाई प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै बताउनु भएको हो । महराले यो आफ्नो निजी बिचार भएका बताउँदै देश अहिले अदृश्य शक्तिले चलाई रहेको बताउनुभयो । पत्रकारहरु पार्टी र बिचार भन्दामाथि उठेर देश र जनताका पक्षमा कलम चलाउन उद्धत हुनु पर्ने बेला आएको उनले बताए । महराले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन लगायतका विषयमा सुरुवाती दिनमा काम गरेको स्मरण गर्दै थप उपलब्धिका लागि संचारकर्मीहरूले आफ्ना अभियान जारी राख्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य किशन शर्मा, प्रेस सेन्टरका उपाध्यक्ष निर्मल ज्ञवाली, सचिव बोमलाल गिरी, पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश सदस्य रमेश बस्ताकोटी,जिल्ला अध्यक्ष वीरेन्द्र पराजुलीले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिनका लागि पनि सरकारले सो विधेयकलाई चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ध्यान दिएको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरु नहुँदा अहिले संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन नभएकाले अव सो ऐनहरु बनाएर अगाडि जाने कुरामा सरकार दृढ रहेको समेत उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तिम चरणमा रहेको र अव त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने पनि बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउने संविधानको मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई तीव्रता दिन पनि सोसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणको कामलाई ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याए ।
