काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि मुलुकमा हुन नदिन सरकार दृढ र प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त सो उपलब्धिलाई गुम्न नदिन सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकि कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्ने काममा पनि सरकार गम्भिर रहेको बताए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानवीन आयोगलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेर सो समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिएको पनि बताए । त्यसैगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले आयोग गठन गर्न लागेको जानकारी दिए । त्यसपछि सांसदहरुले सरकारले आयोग गठन गरेर पीठकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका गरे । सांसदको आशंका र विभिन्न जिज्ञासाप्रति फेरि जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसअघिका जस्ता आयोग नभएर तत्काल नै पीडितलाई न्याय दिन आयोग गठन गर्न लागेको जानकारी गराए । गठन हुने आयोगले स्थालगत अध्ययन गरेर को कति पीडित भए, के कस्तो कानुनको आवश्यकता पर्नेछ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर दिने प्रतिवेदनका आधारमा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने उनको भनाइ छ । मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले तीन किसिमका पीडित रहेका जानकारी दिए । उनका अनुसार आवाज उठाउन नसक्ने, आवाज उठाउन संगठित भइरहेका र न्यायालयमा गए पनि तमसुकका आधारमा भएका फैसलाबाट पनि न्याय नपाएका तीन किसिमकै पीडितलाई न्याय दिइनेछ । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसले बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर –२ मा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारको रुपमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि पार्टीको निर्णय सुनाउँदै पार्टीका सहमहामन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रुपमा जसपा अध्यक्ष यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले २०७९ को निर्वाचन भन्दा पहिला पार्टीको अनुशासनको कारबाहीमा परेका उपनिर्वाचन हुने तीन क्षेत्रका नेताहरुलाई पुरानै क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरता हुनेगरी कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय भएको बताए । २०७९ को निर्वाचन बेलाको हकमा भने उपनिर्वाचनमा नेताहरुले खेलेको भुमिकालाई हेरेर पछि निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।
