काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जेल पठाउने उच्च अदालत दीपायलको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जेलमै राख्ने फैसला सदर गरेको हो । अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भनी प्रतिवादीहरूले दिएको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने दाबीसहित उनको जन्मकैदको फैसला सदर भएको हो । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसका युवा नेताहरुले नेपाली काँग्रेस रुपान्तरण अभियानको घोषणा गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य मधु आचार्य, युवा नेताहरु गुरु घिमिरे, रञ्जित कर्ण र भुपेन्द्रजंग शाही लगायतका नेताहरुले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेपाली कांग्रेस रुपान्तरण अभियानको घोषणा गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केन्द्रिय सदस्य मधु आचार्यले नेपाली काँग्रेस पार्टी जमुवा पोखरीझैँ भएको बताइन् । उनले नेपाली काँग्रेसको चाल, चरित्र र चेहरालाई परिवर्तन नगरी काँग्रेस रुपान्तरणको सम्भावना नभएको भन्दै आफूहरुले पार्टीको समय सापेक्ष रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिन् । हाल कांग्रेसभित्र गैर काँग्रेसी चरित्रले बास गरेको उनको भनाइ थियो । उनले काँग्रेसभित्र नैतिक शक्तिको क्षय भएको भन्दै आफूहरुले राजनीतिमा नैतिक शक्तिलाई जोड्ने बताइन् । उनले कांग्रेसको कमी, कमजोरीहरुबाट फाइदा उठाएर देशको राजनीतिमा उग्रबामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरुको उदय भएको दाबी थियो । काँग्रेस रुपान्तरणको अभियानलाई अगाडी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भएकाले अभियानको घोषणा गरिएको उनले उल्लेख थियो । अभियानले जेठ ११ गते जनकपुर, जेठ १६ गते काठमाडौं, जेठ २० गते पोखरा, जेठ २२ गते दाङ, जेठ २४ गते सुर्खेत, जेठ २६ गते धनगढी, जेठ २९ गते इटहरी र जेठ ३१ गते पुनः काठमाडौंमा बृहत भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई दबाब नदिएको बताएको छ । पछिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्श सुरु गरेपछि सरकारले दबाब दिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएसँगै उक्त विषयलाई खण्डन गर्दै सरकारकी प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले दबाब नदिएको जानकारी गराईन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि संचारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले सरकारले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको भन्ने विषय गलत भएको दाबी गरेकी हुन् । कानुनी परामर्श गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।
