काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले कुरा थोरै र काम धेरै गर्ने गरेको बताएका छन् । वेपत्ता योद्धा परिवार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी लडाकुहरुलाई दुई लाख दिने निर्णय अदालतको स्टे अर्डरका कारण रोकिएको समेत स्पष्ट पारेका छन् । उनले वेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरुलाई शहीदको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूति, परिपुरणसहितको व्यवस्था गर्न आफू पूरै लागिपर्ने उल्लेख गरे । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट ‘संघीयता’ शब्द हटाउन माग गरेका छन् । संसदमा पेस भएको आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले उक्त नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा उल्लेखित संघीयता भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । संघीयता देशले धान्न नसक्ने भन्दै उनले देशले धान्नै नसक्ने हुँदा नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको ‘संघीयता’ शब्द हटाउनुपर्ने बताए । सुरुदेखि नै आफ्नो पार्टीले संघीयताको विपक्षमा रहेको भन्दै उनले देशले धान्न नसक्ने हुँदा संघीय व्यवस्था नै खारेज गर्न‘पर्ने बताए । त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा एमालेको पूर्ण समर्थन रहने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित १४ औं राष्ट्रिय बेपता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले चाँडै नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट पास हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले अन्य कुराहरुमा सत्तापक्षसँग आफ्ना विभिन्न असहमतिहरु भएपनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा भने कुनै असहमति नरहने स्पष्ट पारे । विधेयक टुंगोमा पु¥याउँदा दलहरुबीच पर्याप्त परामर्श, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारबीच पर्याप्त परामर्श र पीडितको न्याय हुनेगरी पारित गर्न‘पर्नेमा जोड दिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य परिवारले थाहा पाउनुपर्ने, यसको जिम्मेवार को हो र राहत परिपूरणको व्यवस्था गर्नेकुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए ।
