काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्न‘हुँदै उहाँले अनुसन्धानमा आधारित मौलिक उच्चशिक्षाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । शैक्षिक बेरोजगारी राष्ट्रको मूल समस्या भएको बताउँदै देशभित्रै उद्यमशील वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगारी र समृद्धि हासिल गर्ने उच्चशिक्षाका पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेतर्फ प्राध्यापकहरुले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम र पठनपाठन सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्रै यस युग सुहाउँदो जनशक्ति निर्माण गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले रोजगारी र स्वरोजगारीको एउटा मुख्य क्षेत्र सूचना प्रविधि बनिरहेको अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम र पठनपाठन सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्रै यस युग सुहाउँदो बनाउन सकिने बताउनुभयो । देशमा व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचारले आर्थिक क्षेत्र थिलथिलो परेको बताउँदै सरकार भ्रष्टाचार निर्म‘ल गर्दै सुशासन कायम गर्न लागिपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेर शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्यालाई समाधान गर्न‘पर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच उर्जासम्बन्धी भएका सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारतले नेपालसँग उर्जासँग सम्बन्धित सम्झौताहरु गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने चरणमा थप व्यवधान झिक्ने गरेको भन्दै यसबारेमा राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्न‘पर्ने जोड दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नेपालको आर्थिक अवस्थाबारेमा समाधानका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । नेपालले अहिले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा पनि छलफल गरी समाधान निकाल्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले दुई पक्षीय व्यापार असन्तुलनका बारेमा पनि सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । भारत सरकारको असहमतिका कारण भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलायमान बन्न नसकेको भन्दै यस विषयमा पनि समस्या समाधान गर्न‘पर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी सांसदहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले सुशासन कायम गर्न दुबै आयोगलाई अधिकार सम्पन्न कानुन बनाएर प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । सांसद नरबहादुर विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले निजामति कर्मचारीबाट अख्तियार प्रमुख नियुक्त हुन नहुने तथा सम्पत्ति सुद्धिकरणमा पनि स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरेर अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने उल्लेख गरे । सांसद रामचन्द्र राईले सार्वजनिक संस्थान सधैँ घाटामा जाने गरेको भन्दै ती संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी नतिजामुखी बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् ।
