काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोदकुमार चौधरीले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको बेला आएको बजेटले लक्ष्य हाँसिल गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा विनियोजित बजेटबारे आफ्ना धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आम्दानी र खर्चको हिसावले निर्धारित गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न चुनौति रहेको बताए । उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा देशले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको सावाँ ब्याज भन्दा विकास बजेट सानो हुन थालेको टिपणी गरे । उनले ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको लागि १७.५५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको र विकास कार्यक्रमको लागि पुँजीगततर्फ १७.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनु भनेको अर्थतन्त्र क्रमशः गिर्दो अवस्थामा गएको सूचक भएको टिप्पणी गरे । देशले १७ रुपैयाँको विकास गर्न ६५ रुपैयाँको खर्च गर्नुुपरेको अवस्था भनेको देशमा आर्थिक विकासको गति रोकिएको मान्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न धेरै मेहनत गरे बजेटले सकारात्मक सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने बताए । उनले सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेट गठबन्धनमा भएको सरकारले ल्याएको भएर पनि बजेटमा स्पष्ट सामाजिक, राजनैतिक दृष्टिकोणको कमी रहेको बताए । उनले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेकोले सकारात्मक रुपमा लिन सकिने बताए । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालले पनि सांस्कृतिक नक्सामा ग्रेटर नेपालका भूभाग समेट्नु पर्ने बताएका छन् । उनले भारतले सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्न सक्छ भने नेपाले पनि सांस्कृतिक र भौगोलिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सो अवसरमा उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथि नेपालको अधिकार भएको र कसैले खोसेर लैजान नसक्ने स्पष्ट पारे । त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी श्रावण १ गतेदेखि स्वचालित प्रणालीबाट पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सेवा प्रवाह नागरिक मैत्री र प्रविधि मैत्री हुँदै गएको सन्दर्भमा इजाजत पत्र संस्थालाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउने र विभाग र कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन हुने प्रबन्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक कामदारले अनिवार्य रुपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआइएमएस) मार्फत कामदारहरुले अनलाइन आवेदन गरी श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था छ । हाल एफइआइएमएसलाई समायानुकुल परिमार्जन गरी पूर्व÷अन्तिम श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्य स्वचालित प्रणालीबाटै गरी समयमा नै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत तहका कर्मचारीहरुलाई एफइआइएमएसको विवरण अनुगमनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । आगामी दिनमा सम्बन्धित वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले नै आफ्नै कम्पनीमा बसेर सूचना प्रविष्ट गर्न सक्ने र स्वतः श्रम स्वीकृति प्राप्त हुने भएको छ । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गलत कागजात पेस गरी प्रविष्ट गरेमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली २०६४ बमोजिम कम्पनी खारेजीसम्मको सजाय हुने गरी निर्णय गरिएको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय तथा निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवालाई सेवाग्राही मैत्री एवं आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०७८ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
