काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार अहिले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारमै रहेका उच्च व्यक्तित्वहरू सुन प्रकरणमा पर्ने डरले सरकार अहिले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका हुन । उनले देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा अनेकौँ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्न लागिरहेको धारणा राखेका छन् । बर्तौलाले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू नेपाल भित्र्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने गतिविधिमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको जिकिर गरेका छन् । त्यसैगरी संसदीय समितिका सदस्यहरूले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन स्रोतको वितरणमा सन्तुलन नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनीहरूले आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा योजना छनोट र बजेट विनियोजन हुँदा उपलब्धि हासिल हुन चुनौती खडा गरेको बताए । समिति सदस्य गोपी आच्छामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राजनीतिक दृष्टि आउन नसकेको मात्र नभई विचौलीयाको स्वार्थमा आयोजना र बजेट तय हुने गरेको विचार प्रकट गरे । राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिपछि विकास र समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा राजनीतिक दलबीच राष्ट्रिय बहस हुनपर्नेमा त्यो नदेखिएको उनको भनाइ छ । अहिले निर्माणको आवश्यकता भनेको मन्दिर र भ्युटावर हो कि विद्यालय ? भन्दै सदस्य शेखर सिंहले योजना आयोगबाट आयोजना छनोट गर्दा आवश्यकताका आधारमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न नसक्दा मुलुक खाद्यन्नमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसकेको उदाहरण दिएका छन् ।
