काठमाडौं । संसदीय समितिले इजरायलमा ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको शव तत्काल स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकले इजरायलमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव तत्काल ल्याउन, घाइतेहरूको उपचार गर्न र बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरी स्वदेश आउन चाहनेलाई ल्याउन निर्देशन दिएको हो । ‘उक्त अकल्पनीय घटनाबाट निधन भएका नेपालीहरूको शव यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउन, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य उपचार गर्न, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी गर्न, अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धार एवं सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न, पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्न, स्वदेश फिर्तीको चाहना राख्ने नेपालीलाई तत्काल फिर्तीको प्रबन्ध पहल गर्न समिति सरकारलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिका सभापति राजकिशोर यादवले बताएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पार्टीगत राजदुत चयन गर्दा कमजोरी बढेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले इजरायल घटनामा पनि राजदुतावास र राजदुतको क्षमतामा प्रशस्त प्रश्न उठेको बताएका छन् । सरकारले समयमै आवश्यक पहलकदमी नलिँदा जनतामा सरकार छ भन्ने आशा गुमेको उनको भनाइ थियो । उनले क्राइसिसको बेलामा क्षमताका कुराहरु बढी प्रमुख रुपमा देखिने गरेको भन्दै सम्भावित घटना भए कसरी अग्रसरता देखाउने भन्ने बारेमा सक्रियता बढी देखाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘इजरायलमा बंकरमा रहेका नेपाली विद्यार्थीसँग मेरो पनि प्रत्यक्ष कुरा भएको थियो । त्यसबारेमा संवाद गर्नसक्ने अवस्थामा हामी मन्त्रालयबाट प्रेस विज्ञप्तिको रुपमा मात्रै हामी कम्युनेटेड गरिरहेका छौँ । त्यसले आम जनतामा सरकार निकम्मा भयो भन्ने म्यासेज गएको छ । सम्भावित घटना भए कसरी अग्रसरता देखाउने भन्ने बारेमा सक्रियता बढी देखाउनुपर्छ । क्राइसिसको बेलामा क्षमताका कुराहरु बढी प्रमुख रुपमा देखिन्छ । राजदुतावास र राजदुतको क्षमतामा प्रशस्त प्रश्न उठेका छन् । पीडित विद्यार्थीले पनि राजदुतावासमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । हामीले राजदुत छान्दा सधैँ हाम्रा मात्रै छान्ने हो की, संवेदनशील मुलुकमा कस्ता राजदुत पठाउने ?’ सांसद खनालले प्रश्न गरेका छन् । त्यसैगरी सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको हो । स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको भन्दै कतिपय नीतिगत विषयहरू सम्बोधन भइसकेका र सम्बोधन हुन नसकेका विषयमा थप छलफलबाटै समस्याको सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै वार्तामा बोलाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
