काठमाडौं । इजरायल आक्रमणमा परी मृत्यु भएका १० नेपालीको सम्मानमा सरकारले मंगलबार राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले मृतकप्रति श्रद्धान्जली अर्पण गरेको छ भने घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना गरेको छ मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भनिन् । उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी मृतकहरुको शव यथाशिघ्र ल्याउने तयारी छ । यस्तै मृतकको परिवारलाई राहत स्वरुप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निणर्य भएको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संघीयतालाई बलियो बनाउका लागि प्रदेश संरचनालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले संविधानमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन नहुँदा जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । कांग्रेसका पूर्व उपसभापति समेत रहेका निधिले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व पनि प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा सकारात्मक नदेखिएको बताएका छन् । निधिले प्रदेशका आफ्नै प्रहरी-प्रशासन र कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले संविधानमै हरेक प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी संगठन र निजामति कर्मचारी हुने उल्लेख भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । निधिले कांग्रेसमात्रै एकमात्र लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अहिलेको संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूणर् रहेको बताए । उनले संविधान जारी गर्ने बेलामै संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनमा जहिल्यै एमालेले अवरोध गरिरहेको बताए । पूर्व उपसभापति निधिले कणर्ाली सबैभन्दा ठूलो भूगोल र प्राकृतिक रुपले सम्पन्न प्रदेश भएकाले यसले समग्र देशलाई आर्थिक रुपमा योगदान पुर्याउन सक्ने बताए । त्यसैगरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाको किनारा लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई सकस भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस असोज २६ गते नेपाल आउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निमन्त्रणमा काठमाडौं आउन लागेका महासचिव गुटेरेस २९ गते यतैबाट चीन जानेछन् । नेपाल बसाइका क्रममा महासचिव गुटेरेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री दाहाल, राजनीतिक दलका नेतासँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार महासचिव गुटेरेसले द्वन्द्वकालका पीडितहरूसँग समेत भेट गर्ने भएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा अलमल गर्दा शान्ति प्रक्रियासमेत टुंगिएको छैन । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । तर, दलहरूको बेमेलका कारण सो विधेयक थन्किएर बसेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क पुगेका बेला असोज पहिलो साता प्रधानमन्त्री दाहालले महासचिव गुटेरेसलाई भेटेर नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।
