काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विभिन्न मितिमा भएका सन्धी सम्झौताको विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले नेपाल सरकार पक्ष भइ विभिन्न मुलुकहरु वा अन्तरसरकारी संघ संगठनहरुसँग भएका सन्धी सम्झौताहरु, संसद्ले अनुमोदन गरेका र अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिए । त्यस्तै, बैठकले भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति सम्झौताहरुको पूणर् विवरण सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको उनले बताएका छन् । बैठकमा समिति सदस्यहरुले नेपालको आवश्यकताका आधारमा मात्रै मित्रराष्ट्रबाट सहयोग लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य जीवन परियारले नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सहयोग लिने र खर्च गर्ने परिपाटी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले समितिको क्षेत्राधिकार अन्तराष्ट्रिय सन्धीसम्झौता रहेकाले यस विषयमा समितिमा नै छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भारत र अन्य देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो दिएका छन् । भारतको गुजरातमा आयोजित भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट २०२४ मा सहभागी विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, मन्त्रीहरु र लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले निम्तो दिएका हुन् । उनले नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र आईटीमा लगानीको ठूलो अवसर रहेको बताउदै स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, निर्माण र यातायात, खानी, बैंकिङ र वित्तीय सेवा जस्ता लगानीका अन्य सम्भावित क्षेत्रहरू पनि रहेको जानकारी गराएका छन् । यसैबीच सत्ता पक्षीय गठबन्धन रहेका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरेको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको संयोजकत्वमा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका मनिष सुमन सदस्य रहेको बैठक बसेको छ । बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षाका लागि सत्ता पक्षीय गठबन्धन द्वारा अघि सारेका उम्मेदवारलाई विजय गराउने निणर्य गरेको छ । माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू जिताउन सात वटै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्ने निणर्य गरेको छ ।
