काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राज्यको प्राथमिकता र जनताको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार ‘आगामी वर्षको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान’सम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेटको ‘सिलिङ’ तोक्नुपर्ने बताएका छन् । उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने खालका योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गर्न उनले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बजेट विशुद्ध अर्थशास्त्र मात्र नभएर राजनीतिक अर्थशास्त्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विगत वर्षमा हुने गरेका असमझदारीलाई अन्त्य गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण पहिल्याएर आगामी दिनमा वित्तीय एवं मौद्रिक नीति तय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राष्ट्रिय महत्व र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बनाउने बताएका छन् । त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न बढी इच्छुक हुँदै गएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको तेस्रो लगानी सम्मेलन २०८१ को निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भइरहेको समयलाई नेपालले उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई ग्राण्ड सक्सेस बनाउन उनले आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले विश्व बैंकको सहुलियत दरमा ऋण दिने संस्थाको सम्मेलन नेपालमा गर्न विश्व बैंक तयार भएको र केही दिनमै औपचारिक पत्र आउने पनि बताएका छन् । उनले सो सम्मेलन नेपालमै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने बताएका छन् । उक्त सम्मेलनमा ९२ देशका प्रतिनिधि, वल्र्ड बैंकका प्रमुखको उपस्थिति हुने उनले बताएका छन् । यसैबीच उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार र कुशासन भएको बताएका छन् । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित आधारशीलाको २१ औ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसलाई नै मुल आधार बनाएर सरकारले काम गरेको बताएका छन् । भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण नगरे विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने जिकिर गर्दै उनले सरकारले त्यसको क्रमिकरुपमा नतिजासमेत देखाइरहेको दाबी गरेका छन् । सामन्तवादको निकृष्ट सोच कै कारण मिटरव्याजी मौलाएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागीपरेको उनको भनाई छ । ५ हजार भन्दा बढी पिडितहरुलाई अहिलेसम्म न्याय दिलाईसकेको बताउँदै सुशासन स्थापनामा सरकारले अभियान नै बनाएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ । अहिले मिटरव्याजी पीडितहरुले गरेको आन्दोलनलाई संकेत गर्दै उनले आन्दोलनले सरकारलाई बल मिलेता पनि गलत ढंगले त्यसलाई प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् ।
