काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा सम्बोधन गरेका छन् । सदनभित्र लामो समयको रसाकसीपछि आफ्नो धारणा राख्न रोष्ट्रममा उभिएका गृहमन्त्री लामिछानेले डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको अर्को दिन सहकारी ठगी गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनले सो प्रस्ताव नगरेको भए प्रमाणित गरेर देखाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले २ महिनापछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्न पाएका हुन् । गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले संसदमा उनीमाथि सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लगाउँदै बोल्न समेत बन्देज गरेको थियो । त्यसैगरी सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे कार्यादेश अर्थात टीओआर तय गर्न बसेको कार्यदलको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्ने अडान कायमै राखेको छ । छानबिन समिति बनाउँदा त्यसको टीओआरमा सत्तापक्षले अहिले नाम उल्लेख गरिएका सहकारीको नाम राखेर जान सकिने तर व्यक्ति केन्द्रित बनाउन नहुने अडान राखेपछि बैठक रोकिएको हो । बैठकपछि कांग्रेस नेता तथा कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले गृहमन्त्रीमाथि राज्यको निकायले छानबिन गर्न सक्दैन भनेर नै आफूहरुले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको भन्दै सोही कुरामा सहमति नभएको बताएका छन् । यद्यपि विश्वासको वातावरण बनिरहेकाले अबको बैठकमा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्ने तयारी भएकाले त्यसपछि पनि फेरि छलफल थालिने परियारले जानकारी दिएका छन् । कार्यदलका अर्को सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले समग्र सहकारीमा छानबिन गर्न‘पर्ने बताएका छन् । खनालले समग्र सहकारीको विषय भन्दा पनि कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई फोकस गरिरहेको भन्दै कुनै एक व्यक्तिलाई मात्रै दोषी हो भनेर उहीमाथि मात्रै छानबिन हुनु न्यायोचित नहुने बताएका छन् । सहकारी संस्था ठगीको विषय छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन एमालेका नेता एवं कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन् । यसैबीच जसपा नेपालले नयाँ दल जसपा बनाएका ७ सांसदलाई कारवाही गरेको जानकारी सभामुखलाई दिएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले सभामुखलाई पत्र लेख्दै अशोक राई, नवल किशोर शाह सुडी, रन्जु कुमारी झा, विरेन्द्र प्रसाद महतो, प्रदीप यादव हसीना खान र सुशिला श्रेष्ठलाई कारवाही गरेको जानकारी दिएका हुन् । हाल सर्वोच्च अदालतले नयाँ दल जसपालाई यथास्थितिमा अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख गर्दै यादवले कानुनमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिएको उल्लेख गरेका छन् । साथै पत्रमा सात सांसदको सदस्यता रिक्त भएको र सर्वोच्च आदेश अनुसार पनि उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतसहित प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि गतिबिधिमा सामेल नगराउन ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
