काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मिडिया एलाइन्स नेपालले आफूलाई बुझाएको मागपत्र रद्दीको टोकरीमा जान नदिने बताएका छन् । मिडिया एलाइन्स सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा आफूलाई बुझाएको मागपत्र ग्रहण गर्दै उक्त आश्वासन दिएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेललले मागपत्रको गहन अध्ययन पछि मिडिया एलाइन्सको टोलीलाई आफैंले छलफलका लागि बोलाएर निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई बुँदागत रुपमै कार्यान्वयन गर्ने तर मागलाई रद्दीको टोकरीमा जान नदिने बताएका छन् । २००७ साल देखिकै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली प्रेसको अतुलजीय भूमिका रहेको र नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएकाले सरकारले नेपाली प्रेसको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्न नसक्ने उनले बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष मिडिया एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकणीकारले मागपत्र पेस गरेका थिए । मिडिया एलाइन्सले अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरेको माग पत्रमा विज्ञापनको सम्बन्धमा बिमा कम्पनी, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनको सीमा निर्धारण गरी निश्चित रकम भन्दा बढीको विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था विद्यमान रहेकाले आमसञ्चार माध्यमलाई दिने विज्ञापनमा रकमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै मागपत्रमा आर्थिक सकंटको मार खेप्नुपरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आमसञ्चार माध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न रोक लगाइएकोले झनै ठूलो समस्या उत्पन्न भएको र सो निषेध खुला गरिदिन समेत आग्रह गरिएको छ । यसैबीच नेकपा एमालेले १७ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको छ । सचिवालय बैठकले १७ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको हो । बैठकले एमाले उपाध्यक्षको पदमा गुरु बराललाई मनोनयन गरेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुमा सुवास कर्माचार्य (सिन्धुपाल्चोक), कुन्दन कुशवाह (रौतहट) , जितेन्द्र देव (सुनसरी), रामपृत राम (सिरहा), कृष्णभक्त पोखरेल (चितवन), कमलकृष्ण तिमिल्सिना (अछाम), गोविन्द पुन (सल्यान), केदार सिग्देल (तनहुँ), मनमोहन पौडेल (पर्वत), भरदेव जोशी (दार्चुला), हरि उप्रेती (सर्लाही), इन्द्र भण्डारी (झापा), महेश बर्तौला (मकवानपुर), प्रभा बराल – (कास्की), मञ्जु शर्मा चालिसे (बागलुङ), आशा जवेगु (पाँचथर), सरिता भुसाल (किसान महासंघ) रहेको बताइएको छ । त्यस्तै आफूहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सहकारी पीडितहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको र आफ्ना मागप्रति गम्भीर नभएको भन्दै सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघले काठमाडौंको रत्नपार्क क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् । सहकारीमा आफूहरूले जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले सहकारी बचत अपचलनकर्तालाई कारवाही गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सहमति सरकारले गरेपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् ।
