काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस र एमालेबीच कुनै पनि विषयमा मतभेद नरहेको बताएका छन् । उनले एमाले र कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल भएपनि मुलुकका साझा एजेण्डामा दुई दलबीच मतभेद नरहेको बताएका हुन् । काठमाडौंमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले व्यवस्था जोगाउने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच कुनै मतभेद नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । देशको अवस्था चुनौतीपूणर् रहेको बताउँदै सभापति देउवाले यसको प्रभाव कर्मचारीमा परेको बताएका छन् । उनले यसबारेमा चिन्ता नलिइकन सरकारले गरेका निणर्यहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि कर्मचारीसँग आग्रह गरेका छन् । उनले एमाले र कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल भएपनि मुलुकका साझा एजेण्डामा दुई दल एक ढिक्का हुने बताएका छन् । यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगको संयुक्त परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ । मंगलबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सुरु भएको बैठकमा आयोगका प्रमुख तथा सदस्य गरी ४० जनाले सुझाव राखेका थिए । बुधबार बिहानबाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले सम्बोधन गरेपछि बैठक सम्पन्न भएको हो । आसन्न केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारी स्वरुप आयोजना गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गत यसअघि बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय प्रदेश, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, कणर्ाली र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश परामर्श बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । अब प्रदेश नम्बर १ र मधेश प्रदेश तथा जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च र सल्लाहकार समितिको बैठक बाँकी रहेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकपछि माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भएको छ । केन्द्रीय कमिटीले ठोस निणर्य गरेर संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालनका कार्यक्रम तय गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी रहेको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले समावेशितामा सम्झौता नहुने गरी संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । विपी चिन्तन प्रतिष्ठानले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको नेपालमा कृषि क्रान्ति सम्भावना र चुनौति विषयका गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कांग्रेस—एमालेबीच भएको सम्झौताका सात बुँदामा एउटा संविधान संशोधन पनि रहेको उल्लेख गर्दै समावेशीतालाई कमजोर गर्नेगरी संविधान संशोधन नहुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जनताको अधिकार खोस्नलाई संविधान संशोधनको कुरा गरेको भनेर भ्रम सिर्जना गरिरहेको बताएका छन् । उनले क्षेत्र आरक्षण गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फतबाट पनि समावेशिता ल्याउन सकिने बताएका छन् ।
