काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आयाजित कार्यक्रममा नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले परिषद्को आर्थिक वर्षका २०७९/०८० र २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा समाविष्ट मुख्य विषयबारे प्रकाश पार्दै राष्ट्रिय-क्षेत्रीय-अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा स्थिति र चुनौतीको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको जानकारी गराएका छन् । उनले प्रतिवेदनमाथि सङ्घीय संसद्बाट प्राप्त हुने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने स्पष्ट पारेका छन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानबीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यसैबीच बैकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धि संसदीय समितिको प्रतिवेदन, २०८१ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले सो विधेयक सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । समितिको प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई चेक अनादर सम्बन्धि कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्य लिइएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी हिमालय क्षेत्रमा वातावरण परिवर्तन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सेमिनार भाद्र २८ गतेदेखि काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपालले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाद्र २८ देखि ३० गतेसम्म सार्कस्तरीय अन्तराष्ट्रिय सेमिनार आयोजना गर्न लागिएको जनाएको हो । सेमिनारमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यानमार र भुटानबाट प्राध्यापक, वैज्ञानिक र जलवायु तथा वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहने सेमिनार आयोजक समितिका संयोजक निकेश कुमार लम्सालले जानकारी दिएका छन् । २५ भन्दा बढि कार्यपत्रको प्रस्तुतीकरण रहने सेमिनारबाट काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्ने र सरोकारवाला निकायलाई वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरमा बारेमा जानकारी गराउने योजना रहेको उनले बताएका छन् । स्थानीय र परम्परागत ज्ञान, बौद्धिक अध्ययन अनुसन्धान र प्रभावकारी नीति तर्जुमा गर्दै राष्ट्रहरुबीचको नियमित संवादमार्फत प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको समुन्नत सदूपयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने उदेश्यका साथ सेमिनारको आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
