काठमाडौं । निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरूको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको हो । यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निणर्य भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ । समितिको बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन् । यसैगरी उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयहरूका सचिव लगायत सहभागी थिए । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागू हुनु नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूको हकमा वन ऐन लागु हुनु नहुने बताएका हुन । उहाँले वन ऐनले आयोजनास्थलमा रुख काट्न नदिँदा आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै ती आयोजनाहरूमा वन ऐन लागू गर्नु नहुने बताएका हुन् । उनले ऐनहरू विकासका लागि बाधक भइरहेका धारणा राखेका छन् । विकासका लागि ऐनहरू बाधक हुनु नहुने भन्दै उनले वन ऐन पनि विकासका लागि बाधक हुनु नहुनेमा जोड दिएका छन् । मन्त्री दाहालले यस विषयमा आफूले कानुन सच्याउनका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । उनले नेपालमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको भन्दै वन क्षेत्र कति चाहिने हो भन्ने कुरा पनि निश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्राकृतिक विपत्तिका कारण ३९ वटा सडकका ८ सय ११ स्थानमा अवरोध भएको र प्रारम्भिक क्षति ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएका छन् । यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीले नै यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरेको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर जुम्लाले जुम्लाको सिंजा कनकासुन्दरीमा गरेको पत्रकार भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले सरकार गठन भएदेखि नै यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको हो भन्दै आएको र अहिले त्यो आरोप प्रधानमन्त्री स्वयंले पुष्टि गरेको बताएका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको र नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अब सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएपछि विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी पनि दिएका छन् । प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले देशभित्र भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेपालमा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न पहलकदी लिइरहेको बेला संसदका पहिलो र दोस्रो दलले अस्वभाविक र अप्राकृतिकरुपमा आफूलाई हटाएको बताएका छन् । उनले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा देशभित्र जनताको आशा जगाउँदै विश्व समुदायमाझ पनि नेपालको प्रतिष्ठा प्रवर्धनलाई अघि बढाएको बताएका छन् ।
